फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहद आकर्षक स्थल है उत्तराखंड

इसके अलावा बहुत अभिनेता व अभिनेत्रियों ने नैनी झील की पृष्ठभूमि में रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया। इनमें सबसे ज्यादा यादगार फिल्म रही राजेश खन्ना की कटी पतंग (1971), इस फिल्म ने दर्शकों के मन में नैनी झील की अमिट छाप छोड़ी। बाद में हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली (1985) ने उत्तराखंड के विस्तृत पर्वतीय नजारों को प्रस्तुत किया। यह पहली फिल्म थी जिसने उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल की बात की। इसके बाद एक नया ट्रैंड शुरु हुआ और विभिन्न शैलियों की फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में होने लगी जैसे घर का चिराग (1989), सिर्फ तुम (1999), अरमान (2003), लक्ष्य (2004) आदि। इस तरह अनेकों फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हुई, कुछ आंशिक रूप से तो कुछ पूरी तरह यहीं फिल्माई गईं।

पहले फिल्मकार उत्तराखण्ड आकर केवल वन अनुसंधान संस्थान, नैनीताल और मसूरी में ही ज्यादातर शूटिंग करना चाहते थे किंतु हाल के वर्षों में कम जानीमानी जगहें भी लोगों के ध्यान में आ रही हैं, जो न केवल हिंदी फिल्मों के बल्कि तमिल व तेलूगु फिल्मों के निर्माता निर्देशकों को भी आकर्षित कर रही हैं।

पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा, ’’उत्तराखंड को दुनिया का पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम निरंतर विकासकार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021 में हमारा फोकस इस पर है कि प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशकों को अपनी लोककथाओं से परिचित कराएं, उन्हें बढ़ावा दें ताकि उन कहानियों पर सिरीज और फिल्में बन सकें।’’

पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने कहा, ’’उत्तराखंड हमेशा से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता आया है और अब हम सक्षम फिल्म निर्माताओं को यहां शूटिंग करने के लिए और ज्यादा फिल्म पाॅलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उत्तराखंड फिल्मकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ कुछ फिल्म नीतियां निम्नवत हैं:-

• गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के गैस्ट हाउसिस में फिल्म यूनिटों को शूटिंग के दौरान 50 प्रतिशत डिस्काउंट।
• जिन फिल्मों की उत्तराखंड में 50 प्रतिशत या उससे अधिक आउटडोर शूटिंग होगी, उन्हें राज्य में टैक्सफ्री किया जाएगा।
• रु. 2 करोड़ की निर्माण लागत वाली हिंदी फिल्मों के लिए राज्य रु. 1.5 करोड़ तक की फाइनेंसिंग पर भी विचार कर सकता है। यदि 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में होगी।
• उत्तराखंड में क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्मों की प्रोसैसिंग के खर्च हेतु इंसेंटिव 30 प्रतिशत या रु. 25 लाख (जो भी कम हो), यदि उत्तराखंड में स्थित लैब में प्रोसैसिंग की जाएगी, अन्यथा 25 प्रतिशत या रु. 20 लाख (जो भी कम हो) यदि प्रोसैसिंग राज्य से बाहर हुई।
• उत्तराखंड के अलावा क्षेत्रीय फिल्मों की प्रोसैसिंग व्यय पर इंसेंटिव जिनकी 75 प्रतिशत या अधिक शूटिंग उत्तराखंड की बोलियों में होगी। 30 प्रतिशत या रु. 15 लाख (जो भी कम हो) यदि प्रोसैसिंग उत्तराखंड स्थित लैब में होगी अन्यथा 25 प्रतिशत या रु. 10 लाख (जो भी कम हो) यदि प्रोसैसिंग बाहर हुई हो।
• उत्तराखंड सरकार का सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम भी है जो निवेशकों को सुविधा देता है कि अपना कारोबार स्थापित व शुरु करने के लिए राज्य सरकार से जरूरी मंजूरियां एक ही प्लैटफाॅर्म से प्राप्त कर सकें, किसी भी अनुमोदन/लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ भौतिक सम्पर्क के बगैर।

नीतियों और परियोजनाओं के बारे में और अधिक बताते हुए उत्तराखंड फिल्म टूरिज्म बोर्ड के नोडल ऑफिसर के.एस. चैहान ने कहा, ’’उत्तराखंड 2015 में फिल्म पाॅलिसी जारी करने के उपरांत अभी तक 400 से अधिक फिल्मों, धारावाहिक, सॉन्ग की परमिशन दी गई है। यह आंकड़ा अपने आप मे बहुत बड़ा है। इसका कारण फिल्म नीति में कई सुविधायें, फिल्म शूटिंग की सिंगल विंडो के तहत एक ही दिन में फिल्म शूटिंग की अनुमति, बेस्ट शूटिंग डेस्टिनेशन, जगह-जगह फिल्म सेमिनार में उत्तराखंड फिल्म डेस्टिनेशन के संदर्भ में फिल्म मेकर को अवगत कराना, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं फिल्म निर्माताओं से बात करना, फिल्म निर्माताओं से दोस्ताना माहौल, लोकेशन और शूटिंग के संदर्भ में आने वाली किसी भी समस्या का त्वरित निवारण आदि प्रमुख कारण है।

उन्होंने आगे बताया कि फिल्म शूटिंग से प्रतिवर्ष करोड़ो रूपये का राजस्व सरकार को टैक्स के रूप में और स्थानीय स्तर पर लोगों को करोड़ो का रोजगार होटल, कार, कैटरिंग आर्टिस्ट के रुप में प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं की फीडबैक रिपोर्ट और अन्य कई फिल्म शूटिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गए, प्रयास से ही उत्तराखंड को वर्ष 2017 में स्पेशियल मेंशन पुरस्कार, 2018 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का प्रथम पुरस्कार, 2019 में बेस्ट फिल्म पर्यटन डेस्टिनेशन का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया।